उच्च न्यायपालिका के जजों को हटाने की प्रक्रिया
हाई कोर्ट जज एक संवैधानिक पद है. इनकी नियुक्ति एक तय प्रक्रिया के तहत होती है. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज औ»
संविधान
अंगद के पांव
उपासना स्थलों पर दावेदारी से बढ़ते विवादों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय सुनाया है। वह 1991 उपासना स्थल (विशेष प्रावध»
भारत का संविधान ,भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है
भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उसके संगठनों के मौलिक बुनियादी संहिता, सं»
संविधान-75
यह तारीख सचमुच ऐतिहासिक है, 1949 का 26 नवंबर। संविधान के सपने के पूरे होने का यह दिन है। सबसे पहले लोकमान्य बालगंगाधर ति»
हर निजी संपत्ति सामुदायिक संपत्ति नहीं
सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय ने अहम फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि सभी निजी संपत्ति को सरकार नहीं ले सकती है. इस मामले»
जाति-आधारित श्रम विभाजन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एतिहासिक फैसले में कई राज्यों की जेल नियमावलियों को निरस्त कर दिया, जो “जातिगत भेद को बढ़ावा द»
जम्मू-कश्मीर विधानसभा की स्थिति
जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए पहले चरण का मतदान बुधवार को संपन्न हो गया । 2019 के बाद से यह पहला चुनाव है जब अनुच्छेद 37»
संविधान और हम
संविधान नियमों, अधिनियमों का संग्रहण या दस्तावेज मात्र नहीं होता. यह लोकतंत्र का प्राण तत्व है, उसकी जीवंतता आधार है. 26»
मोदी सरकार की संवैधानिक यात्रा का वर्णन करती पुस्तक ‘CONSTITUTION JOURNEY AN OVERVIEW FROM 2014-2024’
लोकसभा का चुनाव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने दस साल के कार्यकाल का लेखा-जोखा जनता के सामने रख रही। मोदी सरकार अपने»
राजद्रोह कानून क्यों कायम रहे?
भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत राजद्रोह एक अपराध है.जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा सांकेतिक, वाचन, लेखन अथव»
दल-बदल निरोधक क़ानून पर विमर्श की आवश्यकता
ब्रूनो कहते हैं, “बहुमत से सत्य नहीं बदलता है.” सत्ता के लिए सत्य एवं बहुमत के मध्य का संघर्ष कोई नई बात न»
संवैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के असंतुलन से उपजा संघर्ष
देश संकट में है. ये संकट धार्मिक टकराव का है जो तत्क्षण पैदा नहीं हुआ. यह एक लंबी विवादास्पद ऐतिहासिकता की उपज हैं. इस स»
संवैधानिक है जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग
सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज»
दल-बदल निरोधक क़ानून में सुधार की आवश्यकता
सिद्धांतविहीन अवसरवादिता भारतीय राजनीति का कोढ़ हैं. इसी का एक पहलू राजनीतिक दल-बदल होता है. वास्तव में ये वैचारिक प्रतिब»
समान नागरिक संहिता समय की मांग
भारतीय संविधान के चतुर्थ अध्याय में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति- निर्देशक सिद्धान्तों का प्रावधान है, जिन्हें अनु»
संविधान के प्रधान निर्माता बेनेगल नरसिंह राव
पढ़ने वालों को अटपटा लग सकता है लेकिन यह तथ्य सच है। समाज और राजनीति में जो तथ्य प्रचलित है,उसमें यह नाम कहीं दब सा गयाह»
क्या पहला संविधान संशोधन ही असंवैधानिक था ?
वरिष्ठ पत्रकार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के अध्यक्ष रामबहादुर राय की किताब ‘भारतीय संविधान – अनक»
संविधान को जानें – 4
संविधान को जानने और जांचने की एक कसौटी हमें सामने रखनी चाहिए। वह है-स्वराज। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा लक्ष्य यही थ»
संविधान को जाने – 3
मैं आपसे कह रहा था इस संविधान में अच्छी बातें क्या हैं? संविधान का जो मौलिक अधिकार है वह आजादी के आंदोलन की मांग के अनुर»