नीतिगत मामले

विदेशी फंडिंग पर रोक लगाने वाला कानून: राष्ट्रीय हित के लिए महत्वपूर्ण कदम

किसी भी लोकतांत्रिक देश में सामाजिक संगठनों, गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीओ), शैक्षणिक संस्थानों और विभिन्न ट्रस्टों की महत्»

भारत का सेमीकंडक्टर मिशन :आत्मनिर्भर तकनीकी की ओर बढ़ता कदम

आज का युग डिजिटल तकनीक का युग है। स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक वाहन, चिकित्सा उपकरण, रक्षा प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत»

भारत और सेशेल्स के संबंध साझा समृद्धि की दिशा में एक मजबूत साझेदारी का प्रतीक

भारत और सेशेल्स के संबंध लंबे समय से मित्रता, विश्वास और पारस्परिक सहयोग पर आधारित रहे हैं। हिंद महासागर में स्थित सेशेल»

नए श्रम कानून : श्रमिकों और उद्योगों के लिए एक नई दिशा

भारत में श्रम कानूनों को सरल, आधुनिक और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को समाहित कर»

एक साथ चुनाव का निर्णय भारत में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव सुधार का महासंकल्प है। इसकी आवश्यकता और धीरे-धीरे अनिवार्यता हर»

जी-4 देशों का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग

भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं. इन देशों»

कनाडा अंतरराष्ट्रीय छात्र परमिट में 35% की कटौती करेगा

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के अंतरराष्ट्रीय वर्क परमिट सिस्टम में बदलावों की घोषणा की है। यह घोषणा कनाडा»

शिक्षा पर उपदेश न दें राजनेता ! पवार ने जाना, बेतुकी कहकर !!

राजनेताओं को शैक्षणिक विषयों पर तभी बोलना चाहिए जब वे स्वयं उच्च शिक्षा याफ़्ता हो। अर्थात कोई कम पढ़ा मंत्री ज्ञान की बात»

*अब राष्ट्र गान बने वंदे मातरम् !* *मोदी शासन फिर से विचार करे!!*

यह हूक असंख्य भारतभक्तों की छाती को सालती रहती है। एक हुंकार जो मोदी सरकार से अपेक्षित राष्ट्रवादिता से संतुष्ट न होकर ख»

राष्ट्र संचालन के लिए सुस्पष्ट कानूनी व्यवस्था आवश्यक

राष्ट्र संचालन के लिए सुस्पष्ट कानूनी व्यवस्था आवश्यक है ताकि विधायिका, कार्यपालिका तथा  न्यायपालिका के बीच टकराव से बचा»