चीन और जापान एशिया की दो बड़ी आर्थिक एवं सामरिक शक्तियाँ हैं। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हैं, लेकिन इतिहास, क्षेत्रीय विवाद, समुद्री सुरक्षा और बढ़ती सामरिक प्रतिस्पर्धा के कारण इनके रिश्तों में लंबे समय से तनाव बना हुआ है। चीन-जापान विवाद को केवल किसी एक घटना का परिणाम नहीं माना जा सकता। इसके पीछे कई ऐतिहासिक, राजनीतिक और रणनीतिक कारण हैं।
चीन-जापान संबंधों में तनाव की सबसे बड़ी जड़ दोनों देशों का इतिहास है। 1930 और 1940 के दशक में जापान ने चीन के बड़े हिस्से पर सैन्य कब्जा किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना द्वारा चीन में किए गए अत्याचार आज भी चीन की सामूहिक स्मृति का हिस्सा हैं। नानजिंग नरसंहार जैसी घटनाओं को लेकर दोनों देशों के बीच इतिहास की व्याख्या पर मतभेद बने हुए हैं। चीन जापान से अपने युद्धकालीन अतीत के लिए पर्याप्त स्वीकार्यता और जिम्मेदारी की अपेक्षा करता है, जबकि जापान में इस इतिहास को लेकर राजनीतिक दृष्टिकोण एक जैसा नहीं है।
दोनों देशों के बीच सबसे संवेदनशील वर्तमान विवाद पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर है। जापान इन्हें सेनकाकु द्वीप कहता है, जबकि चीन इन्हें दियाओयू द्वीप कहता है। ये द्वीप वर्तमान में जापान के प्रशासनिक 
नियंत्रण में हैं, लेकिन चीन भी इन पर अपना दावा करता है।इन छोटे और निर्जन द्वीपों का महत्व केवल उनके आकार से नहीं, बल्कि उनके आसपास के समुद्री क्षेत्र, संभावित प्राकृतिक संसाधनों और सामरिक स्थिति से है। इस कारण वहां चीनी और जापानी तटरक्षक बलों की गतिविधियाँ अक्सर तनाव बढ़ा देती हैं।
पूर्वी चीन सागर में तेल और गैस के संभावित भंडार भी दोनों देशों के विवाद का एक महत्वपूर्ण कारण हैं। समुद्री सीमा को लेकर दोनों की अलग-अलग व्याख्याएँ हैं। चीन और जापान दोनों अपने-अपने आर्थिक हितों की रक्षा करना चाहते हैं।ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से समुद्री संसाधनों का महत्व बहुत अधिक है। इसलिए समुद्र में किसी एक देश की बढ़ती गतिविधि दूसरे देश को रणनीतिक चुनौती के रूप में दिखाई देती है।
पिछले कुछ दशकों में चीन ने अपनी नौसेना, वायुसेना और मिसाइल क्षमता को तेजी से मजबूत किया है। चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति से जापान की सुरक्षा चिंताएँ बढ़ी हैं। विशेष रूप से पूर्वी चीन सागर और ताइवान के आसपास चीन की सैन्य गतिविधियों को जापान अपने सुरक्षा वातावरण के लिए महत्वपूर्ण मानता है।
जापान ने भी अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और सहयोगी देशों के साथ सुरक्षा संबंध बढ़ाने पर जोर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंधी प्रतिस्पर्धा और तेज होती है।ताइवान भी चीन-जापान तनाव का एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कारण है। चीन ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है, जबकि जापान ताइवान जलडमरूमध्य में शांति और स्थिरता को अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानता है।
जापान और ताइवान के बीच भौगोलिक दूरी कम है। इसलिए ताइवान को लेकर किसी गंभीर सैन्य संकट का असर जापान की सुरक्षा और समुद्री व्यापार पर पड़ सकता है। इसी कारण जापान ताइवान की स्थिति पर पहले की तुलना में अधिक ध्यान देता है, जिससे चीन की चिंताएँ बढ़ती हैं।
चीन और जापान के तनाव में अमेरिका की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। जापान और अमेरिका के बीच मजबूत सुरक्षा गठबंधन है। अमेरिका जापान की रक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण सहयोगी है। चीन इस गठबंधन को अपने विरुद्ध क्षेत्रीय रणनीतिक संतुलन का हिस्सा मानता है।दूसरी ओर, जापान चीन की बढ़ती शक्ति के सामने अमेरिका के साथ सुरक्षा सहयोग को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक समझता है। इस प्रकार अमेरिका-जापान संबंध भी चीन-जापान रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक तनाव के बावजूद चीन और जापान के बीच व्यापारिक संबंध काफी महत्वपूर्ण हैं। दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएँ एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जापानी कंपनियों के लिए चीन एक बड़ा बाजार है और चीन के लिए जापान तकनीक, निवेश तथा औद्योगिक आपूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत रहा है।फिर भी आर्थिक निर्भरता राजनीतिक मतभेदों को समाप्त नहीं कर पाई है। इसके विपरीत, तकनीक, सेमीकंडक्टर, आपूर्ति श्रृंखला और महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर दोनों देशों में नई रणनीतिक प्रतिस्पर्धा दिखाई दे रही है।
चीन-जापान विवाद केवल दो देशों के बीच सामान्य राजनीतिक मतभेद नहीं है। इसके पीछे इतिहास, द्वीप विवाद, समुद्री संसाधन, सैन्य शक्ति, ताइवान प्रश्न, अमेरिका-जापान गठबंधन और आर्थिक-तकनीकी प्रतिस्पर्धा जैसे अनेक कारण हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत होने के बावजूद सुरक्षा और राष्ट्रवाद से जुड़े मुद्दे रिश्तों को बार-बार तनावपूर्ण बना देते हैं।
एशिया की शांति और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चीन और जापान के संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए दोनों देशों के लिए संवाद, समुद्री संचार व्यवस्था, विवादित क्षेत्रों में संयम और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है। प्रतिस्पर्धा के बावजूद यदि दोनों देश कूटनीतिक रास्ते को प्राथमिकता देते हैं, तो पूर्वी एशिया में स्थिरता और शांति को मजबूत किया जा सकता है।