धार्मिक आरक्षण जैसे गैरजरूरी मुद्दे पर कौआ-रार

देश में धार्मिक आधार पर आरक्षण को लेकर शुरू से ही बहस होती रही है। लोकसभा या विधानसभा चुनावों के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष द्वारा धार्मिक आरक्षण के मसले को खूब कुरेदा जाता है। सियासी पार्टियां एक दूसरे पर सच्चे-झूठे आरोप  आरोप लगाती रहती हैं। चुनाव खत्म होते ही इस मुद्दे पर खामोसी छा जाती है। मौजूदा लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा एक बार फिर सरगर्म है। इस मुद्दे पर देश के शीर्ष नेताओं की टिप्पणियां अशोभनीय हैं। तथ्य तो ये भी है कि इस समय मुस्लिम या कोई दुसरा धार्मिक समूह अपने लिए आरक्षण की मांग भी नहीं कर रहा है। इसके बावजूद धार्मिक आरक्षण जैसे गैरजरूरी मुद्दे पर कौआ-रार के निहितार्थ समझे जा सकते हैं। 

दरअसल, हमारा संविधान धार्मिक आधार पर किसी भी तरह के आरक्षण के खिलाफ है। संविधान सभा में भी यह मसला उठा था और इस पर खासा विमर्श भी हुआ था। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति गठित की गयी थी। समिति में एससी मुखर्जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल समद खान और अब्दुल सत्तार आदि प्रमुख थे। इस समिति में लगभग सभी अल्पसंख्यक समूह के लोगों का प्रतिनिधित्व था। ध्यातव्य ये भी यही कि राष्ट्र और समाज हित में सभी की एकमत थे।

इसी तरह सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल भी धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों को किसी भी तरह का आरक्षण का प्रावधान किये जाने के सख्त खिलाफ थे। सरदार पटेल ने कहा था कि संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों को यह देखना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल रहा है या नहीं। अंततः गंभीर विमर्श के बाद संविधान सभा ने समिति के प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं ने भी धार्मिक आधार पर आरक्षण के प्रावधान को देश और समाज के लिए हानिकारक बताया था।

जवाहरलाल नेहरू ने आगे कहा कि ‘मैं निश्चित रूप से राजनीतिक धरातल पर बात कर रहा हूं। बहुसंख्यकों के साथ उस आंतरिक सहानुभूति और साथी-भावना को खोने की कीमत पर। किसी भी छोटे समूह या अल्पसंख्यक के लिए दुनिया और बहुसंख्यकों के सामने यह प्रकट करना बुरी बात है कि हम आपसे अलग रहना चाहते हैं, कि हम आप पर भरोसा नहीं करते हैं, कि हम खुद पर ध्यान देते हैं और इसलिए हम ऐसा चाहते हैं। नतीजा यह है कि उन्हें शेष पंद्रह आने की कीमत पर सुरक्षा के रुपये में एक आना मिल सकता है’।