भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले सरकार को संसद में केंद्रीय बजट या बजट पेश करना जरूरी होता है। केंद्रीय बजट किसी वित्तीय वर्ष में होने वाली आमदनी और खर्चों से जुड़ा दस्तावेज है। यह वित्तीय वर्ष हर साल 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च को समाप्त होता है। वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट यानी यूनियन बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (1 फरवरी 2023) को सुबह 11 बजे सदन में पेश कर दिया
ये अमृतकाल का पहला बजट है और पहले के बजट में जो तस्वीर बनाई गई उसी को आगे बढ़ाता है | इसका उद्देश्य देश के सभी तबकों को फ़ायदा पहुंचाने का है | पूंजीगत ख़र्च में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 2023-24 के लिए 10.5 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है | साल 2019 में यह पूंजीगत खर्च 3.1 लाख करोड़ रुपये था और अगर पिछले साल की बात करें तो यह 7.5 लाख करोड़ था |
अभी सालाना पांच लाख तक की आय पर लोग कोई आय टैक्स नहीं देते हैं | इस स्तर को न्यू टैक्स रिजीम (नई टैक्स व्यवस्था) में सात लाख करने का प्रस्ताव रखा गया है |साल 2020 में पर्सनल टैक्स की छह दरें दी गई थीं, उसे घटा कर पांच स्तर तक किया गया है |
भारतीय रेलवे को 2 .40 लाख करोड़ का आवंटन, साल 2013-14 के मुक़ाबले रेलवे का ये बजट लगभग 9 गुना ज़्यादा है |अंत्योदय योजना के तहत ग़रीबों के लिए मुफ़्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है |शहरी आधारभूत ढांचा विकास के लिए हर साल 10 हज़ार करोड़ रुपये पीएम आवास योजना में 66 फ़ीसदी बढ़ोतरी, 79 हज़ार करोड़ रुपये कृषि के लिए क़र्ज़ का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगाराज्य सरकारों को 15 सालों के लिए इंटरेस्ट फ़्री लोन अनुसूचित जाति मिशन पर अगले तीन साल में 15 हज़ार करोड़ रुपये खर्च होंगे पीएम सुरक्षा के तहत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा सुविधा गोवर्धन योजना के लिए 10 हज़ार करोड़ का आवंटन किया जाएगा रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स, वाटर एरो ड्रोन बनाए जाएंगे |
बजट की सात प्राथमिकताएं होंगी जो सप्तऋषि की तरह देश का मार्गदर्शन करेंगे |सहभागिता के साथ विकास होगा, जिसमें वंचितों के साथ-साथ सभी को वरीयता दी जाएगी | खेती के लिए डिजिटल इंफ़्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा |
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये की जाएगी|मासिक आय योजना की सीमा दोगुनी होकर 9 लाख रुपये और संयुक्त खातों के लिए 15 लाख रुपये महिलाओं के लिए एकमुश्त नई बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र 2 वर्ष के लिए मार्च 2025 तक उपलब्ध कराया जाएगा।यह आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5 प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपये तक की जमा सुविधा की पेशकश करेगा।
रक्षा बजट पिछले साल के 5.25 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 5.94 लाख करोड़ रुपये हो गया।नए हथियारों, विमानों, युद्धपोतों और अन्य सैन्य हार्डवेयर की खरीद सहित पूंजीगत व्यय के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं। 2022-23 के लिए, पूंजी परिव्यय के लिए बजटीय आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये था। सीमा सड़क संगठन का पूंजीगत बजट बढ़कर 5,000 करोड़ रुपये हो गया। भारतीय वायु सेना के लिए पूंजी परिव्यय सबसे अधिक 57,137.09 करोड़ रुपये था।
सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी | युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफा सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा।
अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फ़ार्मिंग में मदद की जाएगी | इसके लिए 10 हज़ार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे | युवाओं के कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर फ़ंड की स्थापना की जाएगी | सहकार से समृद्धि, किसानों के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाएगा | इसके ज़रिए 63 हज़ार एग्री सोसायटी को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा | पशुपालन, मछली पालन के क्षेत्र में क़र्ज़ देने की रफ़्तार बढ़ाई जाएगी. मल्टीपर्पस कॉरपोरेट सोसायटी को